कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ— बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू भएको अवस्थामा लाभग्राही हाल जुन स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेको छ, सोही स्थानीय तहबाट अनलाइन वा मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) प्रमाणीकरण गरी प्रणालीमा दर्ता वा नवीकरण गर्न सकिनेछ। सो विवरण प्रणालीमार्फत नै लाभग्राहीको स्थायी ठेगाना रहेको वडामा पुग्छ। सुर्खेत वा काठमाडौँमा रहेका नागरिकको प्रमाणीकरण गर्न कालिकोटका कर्मचारी र बजेट उतै ओसार्नुपर्ने कुनै कानुनी आवश्यकता छैन।

२. बायोमेट्रिक विना नवीकरण गर्न नमिल्ने (दफा ३ को ६ र दफा ५)

कार्यविधिको दफा ५ ले १६ वर्षमुनिका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अशक्त र ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र राष्ट्रिय परिचय नम्बर/बायोमेट्रिकमा सीमित छुट दिएको छ। दफा ३(६) अनुसार अन्य सबै लाभग्राहीको हकमा दायाँ हातको तर्जनी, अन्य औंला, सो नभए आँखाको रेटिना र त्यो पनि नभए मुहार भिडाउने (फेस डिटेक्सन) प्रविधिबाट जैविक विवरण रुजु हुनैपर्छ। कार्यक्षेत्रबाहिर शिविर राखेर ‘बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन नगर्ने/नगराउने’ छुट दिने अधिकार कुनै पनि स्थानीय तह वा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कानुनले दिएको छैन।

३. शिविरको भौगोलिक सीमा (दफा २८)

कार्यविधिको दफा २८ र अनुसूची-११ को बुँदा ६ र ११ ले दुर्गम, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि सेवा प्रदायक बैंकसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको आफ्नो सीमा/क्षेत्राधिकारभित्र घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, काठमाडौँ र तराईका शहरमा सरकारी खर्चमा अड्डा जमाउन होइन।

४. आर्थिक दायित्व र खर्चको वैधता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ (३) र (७) तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले स्वीकृत बजेट, कार्यक्षेत्र र विधिभन्दा बाहिर गएर सरकारी कोष खर्च गर्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ। कार्यविधिले स्थानीय तहको आफ्नो भूगोलभित्र बाहेक जिल्लाबाहिर यस्ता शिविर सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवस्था नगरेको र अनलाइन अन्तर-तह नवीकरणको विकल्प दिएको अवस्थामा, यस्तो प्रयोजनमा भएको सम्पूर्ण खर्च कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ अनुसार समेत स्पष्ट उद्देश्यविहीन, औचित्यहीन र अनियमित ठहरिन्छ।

कालिकोटका स्थानीय तहहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, अभिलेख प्रणाली र भ्रमण खर्चमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ:

मृतकका नाममा भत्ता निकासा र असुलउपरको आदेश:

सम्बन्धित स्थानीय तहमै वास्तविक लाभग्राहीको भौतिक/जैविक प्रमाणीकरण र लगत कट्टा नगर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा समेत भत्ता गएको महालेखाले किटान गरेको छ:

पचालझरना गाउँपालिका (दफा ३९.२): मृत्यु भइसकेका ८ जना लाभग्राहीको खातामा मृत्युपर्यन्त भत्ता निकासा भएको भन्दै रु. ५७,१५४ असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आदेश।

रास्कोट नगरपालिका (दफा ६१.२): मृत्यु भएका ५ जना लाभग्राहीको खातामा गएको रु. ३६,०९३ असुलउपर गर्न महालेखाको स्पष्ट ठहर।

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका (दफा ४३.२): मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिका खातामा भत्ता निकासा भएको भन्दै रु. १२,५३२ असुल गर्न निर्देशन।

निष्क्रिय खाता र केवाइसी (KYC) को बेवास्ता:

सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्दै बैंकमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूको विवरण नलिएको र बैंकबाट लाभग्राही प्रमाणीकरण नहुँदा रकम दुरुपयोगको उच्च जोखिम रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ:

खाँडाचक्र नगरपालिका (दफा ६५.१), महावै गाउँपालिका (दफा ३५.१), नरहरिनाथ गाउँपालिका (दफा ६५.१): एक वर्षसम्म रकम नझिकिएका निष्क्रिय खाताको विवरण नराखेको कैफियत।

पचालझरना (दफा ३९.५), रास्कोट (दफा ६१.३), सान्नी त्रिवेणी (दफा ४४): बैंकबाट केवाइसी अपडेट नभएको, खाता सक्रिय वा निष्क्रिय यकिन नगरी करोडौँ निकासा दिएको भन्दै सुधार गर्न कडा निर्देशन।

‘सुत्र’ (SUTRA) बाहिर सामाजिक सुरक्षाको कारोबार:

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) बाहिर राखेर वित्तीय विवरण लुकाइएकोमा महालेखाले सबै पालिकालाई औंल्याएको छ:

खाँडाचक्र (दफा २.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. ११ करोड २२ लाख ६ हजार।

महावै (दफा २.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. ५ करोड २८ लाख ७५ हजार।

नरहरिनाथ (दफा २.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. १२ करोड ११ लाख ८९ हजार।

पचालझरना (दफा ३.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. ७ करोड ३५ लाख ८७ हजार।

पलाता (दफा ३.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. ७ करोड ८० लाख ५२ हजार।

रास्कोट (दफा ३.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. ९ करोड २८ लाख ६९ हजार।

सान्नी त्रिवेणी (दफा ३.१): सामाजिक सुरक्षाको रु. ७ करोड २५ लाख ९६ हजार।

यी पालिकाहरूले सामाजिक सुरक्षाको रकम सुत्र प्रणालीमा लेखाङ्कन नै नगरी अपारदर्शी वित्तीय विवरण तयार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्देश्यविहीन भ्रमण भत्तामा असुलउपर र नियन्त्रणको निर्देशन:

प्रयोजन नखुलाई, भ्रमण प्रतिवेदन संलग्न नगरी र कार्यक्षेत्रभित्रै काज देखाएर दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने विकृतिमाथि महालेखाले कडा कैफियत जनाएको छ:

खाँडाचक्र (दफा २२ र २३): दोहोरो तथा बढी भ्रमण भत्ता लिएको भन्दै नगरप्रमुख र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट रु. ६६,६३५ असुल गर्न किटान।

महावै (दफा ४), नरहरिनाथ (दफा २५), पचालझरना (दफा १९), पलाता (दफा ३०), सान्नी त्रिवेणी (दफा १४): भ्रमणको औचित्य, अभिलेख र प्रतिवेदनविना लाखौँ रुपैयाँ खर्च लेखेको भन्दै त्यसमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन।

अनलाइन प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्धता र जुनसुकै स्थानीय तहबाट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हुने कानुनी बाटो खुला हुँदाहुँदै कालिकोटका पालिकाहरूले काठमाडौँ र नेपालगञ्जमा ‘नवीकरण शिविर’ खडा गर्नु वित्तीय अपचलन र प्रशासनिक पर्यटन बाहेक केही होइन। वास्तविक लाभग्राहीको अद्यावधिक गर्ने भन्दा पनि बसाइँ सरिसकेका, अन्यत्रै पेन्सन/जागिरमा रहेका वा मृत्यु भइसकेकाहरूको फर्जी नाम सुरक्षित राख्न र आफ्ना लागि भ्रमण भत्ता कुम्ल्याउन यो प्रपञ्च रचिएको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदन र कार्यविधिले पुष्टि गर्छ।

कार्यक्षेत्रबाहिर सरकारी कोष दुरुपयोग गरी सञ्चालन गरिएका यस्ता शिविर, हवाई भाडा र भत्ताका बिल-भरपाई आगामी लेखापरीक्षणमा सिधै ‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु’ मा पर्ने निश्चित छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यविधि मिचेर भइरहेको यो संगठित वित्तीय अपराधमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिएको छ।