सुर्खेत, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच कर्णाली प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा सहमति भएको छ। दुवै दलका संसदीय दलका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आलोपालो होइन, प्रतिनिधित्वको आधारमा सरकार गठन गरी मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सहमतिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय एमालेको भागमा परेका छन् भने तीन मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ। एमालेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेछ। यस्तै माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
दुवै दलले यसअघि प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि गरिएका निर्णयहरूलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशसभाबाट पारित बजेटलाई सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने तथा ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने नीति यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छन्।
त्यस्तै नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन तथा नियुक्तिसम्बन्धी विषयहरू दुवै दलबीच आपसी सहमतिपछि मात्र अगाडि बढाइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सहमतिपत्रमा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो सहमतिले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गरिएको छ।
