Loading

सरकारी खरिदमा श्रमिक शोषणको दिन सकियो : न्यूनतम तलब ३२ हजार नाघ्यो, नदिए ठेकेदार कालोसूचीमा

सरकारी खरिदमा श्रमिक शोषणको दिन सकियो : न्यूनतम तलब ३२ हजार नाघ्यो, नदिए ठेकेदार कालोसूचीमा

काठमाडौँ २२ कार्तिक। सार्वजनिक निर्माण तथा सरकारी खरिद प्रक्रियामा वर्षौंदेखि चल्दै आएको न्यून ज्याला र श्रमिक शोषणको शृङ्खला अन्त्य गर्ने गरी सरकारले कडा र ऐतिहासिक नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने साधारण कामदारदेखि आपूर्तिकर्ता फर्मका श्रमिकसम्मको पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका उद्योग, कलकारखाना तथा मालसामान आपूर्तिकर्ता फर्ममा कार्यरत सबैभन्दा आधारभूत तहका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानसहित अब ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी सरकारी ठेक्कापट्टामा खटिने दैनिक ज्यालादारी निर्माण श्रमिकले सरकार र रोजगारदाताको १०–१० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा साझेदारीसहित कम्तीमा दैनिक १ हजार ७४० रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक श्रमिकहरूलाई सरकारी सेवासरह चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्ताहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्पूर्ण रकम बिचौलियाबिना सीधै श्रमिकको व्यक्तिगत बैंक खातामै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाइएको छ।

तोकिएको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा नदिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता फर्म तथा कम्पनीहरूमाथि सरकारले निर्मम कानुनी डण्डा चलाउने नीति लिएको छ। कार्यविधिमा उल्लिखित सर्त उल्लङ्घन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने, धरौटी रकम जफत गर्ने, इजाजतपत्र खारेज गर्ने र सिधै कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ। यस्तै कारबाहीमा परेका सप्लायर्स वा उद्योगबाट सामान खरिद गर्ने मुख्य व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने गरी संयन्त्र कसिलो बनाइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार