कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हक सुनिश्चित गरे तापनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। प्रस्तावित मस्यौदामा दलित विकास प्राधिकरणको गठनसँगै राज्यका सबै तहमा दलित समुदायको सार्थक प्रतिनिधित्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा तथा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको परम्परागत पेसा र सीपको संरक्षण एवं आधुनिकीकरणका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।