सुर्खेत, २१ कार्तिक। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको कृषि, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पाँचवटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले किसानको आयआर्जन बढाउनेदेखि आम नागरिकको आवास सुरक्षासम्मका विषयलाई सम्बोधन गरेको हो।
बैठकले कर्णालीको स्याउ उत्पादनलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउन ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि स्याउको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा दीर्घकालीन सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै प्राकृतिक विपद्बाट नागरिकको बासस्थान जोगाउन र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश घर बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लाई समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको दिगो विकास र पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि ‘कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पारित गरिएको छ। दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। साथै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
