खलङ्गा (रुकुम पश्चिम) १९ कार्तिक । जिल्लामा अझै पनि ३४ प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बालविवाह गराउने र संलग्न हुने कसैलाई पनि कानुनी छुट नदिन स्थानीय प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। जिल्ला भ्रमण तथा अनुगमनका क्रममा आज १९ कात्तिक २०८३ मा आयोजित उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठकमा मन्त्री बादीले बालविवाह, महिला हिंसा र जातीय विभेदविरुद्ध निर्मम भएर उत्रिन सरकारी संयन्त्रलाई सचेत गराउनुभएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले जिल्लामा कुल विवाहको ३४ प्रतिशत हिस्सा बालविवाहले ओगटेको तथ्याङ्क पेस गरेपछि मन्त्री बादीले यसलाई कर्णालीको गम्भीर सामाजिक कलङ्कको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. जीवन परियारले सानै उमेरमा विवाह हुँदा मातृ तथा बालमृत्युको जोखिम अत्यधिक बढेको जानकारी गराउनुभएको थियो। यसपछि मन्त्री बादीले विद्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच संयुक्त समन्वय गरी कानुन कार्यान्वयनमा कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक दबाब नसहन स्पष्ट पार्नुभयो।
बैठकमा मन्त्री बादीले महिला हिंसा र जातीय छुवाछुतका घटनामा प्रहरी प्रशासन अझै बढी परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हिंसापीडित महिलालाई तत्काल न्याय दिलाउन नेपाल प्रहरीको ‘महिला सेल’ र दलित समुदायमाथि हुने विभेद तथा अन्याय रोक्न ‘दलित सहायता कक्ष’ लाई थप सक्रिय र अधिकारसम्पन्न बनाउन निर्देशन दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गरी बालविवाह न्यूनीकरण, हिंसा नियन्त्रण र दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
