काठमाडौँ, १८ कार्तिक। शक्तिकेन्द्रको दबाब र सत्ताको रापतापलाई ठाडै चुनौती दिँदै ‘अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन’ भन्ने नजिर स्थापित गरेका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनेका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै डा. केसीलाई प्रहरीको सर्वोच्च कमान्ड सुम्पिने साहसिक निर्णय गरेको हो। यो नियुक्तिसँगै आमनागरिकमा विधिको शासन र न्यायको नयाँ भरोसा पलाएको छ।
चिकित्सा शास्त्र (एमबीबीएस) अध्ययन पूरा गरी २०५४ चैतमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डा. केसी संगठनभित्र बौद्धिक, निर्भीक र अपराध अनुसन्धानमा शून्य सम्झौता गर्ने अधिकृतका रूपमा परिचित छन्। देशलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जित बनाउने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री, सचिव र प्रभावशाली नेताहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउँदा तत्कालीन सत्ताको कोपभाजनमा परी रातारात सरुवा खेपेका उनी कुनै प्रलोभन वा दबाबअघि कहिल्यै झुकेनन्।
आफ्नो साढे दुई दशक लामो सेवामा उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता र कमान्डरको रूपमा ‘सुप्रबल जनसेवा श्री’ लगायतका मानपदवी पाएका डा. केसीको आगमनले प्रहरी संगठनभित्र नयाँ ऊर्जा भरेको छ। पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीले कुनै पनि निर्दोष नफसुन् र दोषी जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि नउम्किउन् भन्ने मान्यतालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउने उद्घोष गरेका छन्। अब प्रहरी नेताको आदेशमा होइन, केवल संविधान र कानुनको परिधिमा चलेर जनताको सच्चा रक्षक बन्ने विश्वास गरिएको छ।
