काठमाडौँ, १८ कार्तिक । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हिजो मंगलबार सम्पन्न संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक पूर्वाधारका लागि ठूलो वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नेसहित आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा बैठकले देशको सडक सुधार आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न समेत मन्त्रिपरिषद्ले सहमति प्रदान गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र मल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवम् प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा लामो समयदेखि अनिर्णित रहेको मोही समस्या समाधानका लागि म्याद थप गरिएको छ। जसअनुसार मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र त्यस्तो जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तुर्किए (टर्की) को आन्ताल्यामा आगामी २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ। साथै, कानुन संशोधनतर्फ प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
