यसैगरी, लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रदेश सभामा लैजाने बाटो खुलेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। यी विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउन कानुनी आधार तयार हुनेछ।