काठमाडौँ, १६ कार्तिक । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सेवाग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय अनुसार आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका सम्पूर्ण नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता लिन, नवीकरण गर्न तथा बीमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो। यस व्यवस्थालाई देशभरका स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा बोर्डले यो कानुनी मापदण्ड अघि बढाएको हो। यद्यपि, ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा पूर्ण वा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको हकमा भने मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। यस व्यवस्थालाई सहज बनाउन सम्पूर्ण बीमित परिवारहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अनलाइन पोर्टल (eportal.hib.gov.np) मार्फत नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा पुरानो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक (KYC) गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म बीमामा आबद्ध हुँदा परिचयपत्र नम्बर प्रविष्ट नगराएका नागरिकहरूले उपचार सेवा लिन जानुअघि आफ्नो परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य साथमा लिई स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सरकारले प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियामा कडाइ गर्दै लगे तापनि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नगराएको आम नागरिकको व्यापक गुनासो रहेको छ। अस्पतालहरूमा सेवा लिन पुग्दा औषधि नपाइने, लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, चिकित्सकले पर्याप्त समय नदिने तथा बीमाका बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको भन्दै सेवाग्राहीहरूले कागजी नियमसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहलाई समेत तत्काल चुस्त र जनमुखी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
