Loading

मन्त्री बादी र आईजीपी कार्कीबीच भेटवार्ता : जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला–बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता

मन्त्री बादी र आईजीपी कार्कीबीच भेटवार्ता : जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला–बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ, ११ कार्तिक । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी बनाउने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ।

मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक एवम् यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षण, सुरक्षा र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो। विशेष गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान, कानुनी कारबाही, पीडितको संरक्षण तथा उजुरीको शीघ्र सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

भेटका क्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।

यसका लागि नेपाल प्रहरीमा रहेको ‘दलित सहायता कक्ष’ लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने, प्राप्त उजुरीलाई संवेदनशीलतापूर्वक ग्रहण गर्ने तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको छ। साथै, प्रहरी कर्मचारी तथा अधिकारीहरूलाई नियमित ब्रिफिङ र तालिममार्फत जातीय विभेदविरुद्धका कानुनी प्रावधान, पीडितमैत्री व्यवहार र जवाफदेहिताबारे थप जिम्मेवार बनाइने भएको छ।

छलफलका क्रममा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

त्यसैगरी, सीमापार बालबालिकाको ओसारपसार तथा मानव बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा जाँच तथा निगरानी सुदृढ गर्ने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तथा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच गहन विचार–विमर्श भएको छ।

मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै हिंसापीडितको संरक्षण र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त रूपमा प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार