“भौगोलिक विकटता र सडक पहुँचको अभावका कारण भनेकै समयमा पुगेर मर्मत गर्न कठिन हुन्छ,” इन्जिनियर शाहीले भन्नुभयो, “अहिले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा प्रोजेक्टमार्फत विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। पहाडका डाँडाका टुप्पामा रहेका टेलिकमका टावरमा तत्काल बत्ती पुर्‍याउनुभन्दा त्यही लागतमा बस्तीहरूमा बिजुली पुर्‍याउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।”

बैठकमा सहभागीहरूले टेलिफोन र बिजुलीको समस्यासँगै जिल्लाका ग्रामीण सडकको दयनीय अवस्था र सडक स्तरोन्नति नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। साथै, नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका क्रममा जथाभावी खनिएको जगका कारण मानवनिर्मित विपत्ति निम्तिएको विषयमा समेत सरोकारवालाहरूबीच चर्को छलफल भएको थियो।

कात्तिक १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म वर्षा तथा हिमपातको उच्च जोखिम रहेकाले जिल्लाको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य चुस्त बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल भट्टराईको अध्यक्षतामा उक्त बैठक डाकिएको थियो। तर, बैठकमा विपद्का बेला नभई नहुने न्यूनतम आधारभूत सेवाहरूमै सरोकारवाला निकायहरूको लाचारी, गैरजिम्मेवारीपन र असमन्वय स्पष्ट रूपमा सतहमा देखिएको छ।