दैलेख,असाेज १५ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयुक्त अनुगमन टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको हिरासत तथा जिल्ला कारागार दैलेखको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, भौतिक सुविधा र कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति बुझ्न टोलीले सो अनुगमन गरेको हो।
असोज १३ गते सम्पन्न अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा र मानव अधिकार अधिकृत नरेन्द्र खत्रीसहित इन्सेकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। टोलीले कारागार र थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, खानपान, सरसफाइ, बसाइको अवस्था, कानुनी सहायताको पहुँच तथा सुरक्षा प्रबन्धबारे प्रत्यक्ष अवलोकन तथा कैदीबन्दीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा टोलीले नेपाल सरकारको ‘मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गरेको छ। टोलीले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा मानव अधिकार संरक्षणको वातावरण र कानुनी शासनको प्रत्याभूतिबारे विचार–विमर्श गरेको जनाएको छ।
छलफलका क्रममा अनुगमन टोलीले हिरासत तथा कारागार सुधार, आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान तथा राज्यले तय गरेका राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
