गरिब तथा विपन्न परिवारको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारको संयुक्त साझेदारीमा नगद अनुदानको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विपन्न नागरिकले नयाँ घर निर्माण गर्दा संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म सोझै अनुदान पाउनेछन्। यसैगरी बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेका तथा असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकार स्वयंले नयाँ आवास निर्माण गरिदिने नीति विधेयकले अघि सारेको छ।