नगद कारोबार अन्त्य: उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा शुल्कको भुक्तानी सोझै बैंक खातामा विद्युतीय माध्यम (EFT) बाट मात्र पठाइनेछ।

सार्वजनिक परीक्षणबिना भुक्तानी नहुने: आयोजना स्थलमा सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट) वा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरी त्यसको माइन्युट पेस नगरेसम्म अन्तिम भुक्तानी रोकिनेछ। यसका साथै नगरपालिका अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्याङ्कन र सम्बन्धित वडाको सिफारिसलाई अन्तिम फरफारकको पूर्वसर्त बनाइएको छ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन नगरपालिकाले सरकारी सभाहलको मात्र प्रयोग गर्ने, इन्धन, मर्मत, भ्रमण तथा अन्य फजुल खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने नीति लिएको छ। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व शाखा प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखाको रायसहित कार्यालय प्रमुखबाट अनिवार्य प्रस्ताव स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

यस्तै, विगतका वर्षहरूमा देखिएका बेरुजु फछ्र्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी खर्च हुन नसकेको रकम प्रचलित नियमअनुसार फिर्ता दाखिला गराउने नगरपालिकाले जनाएको छ।