काठमाडौँ, असोज ५ गते । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन ठेक्का (इ-प्रोक्युरमेन्ट) प्रणालीमा प्राविधिक सुरक्षा जोखिम देखिएपछि त्यसलाई सुधार गर्ने काम तीव्र पारिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक जोखिम अन्त्यका लागि हाल काम भइरहेको र सम्भवतः दशैँअघि नै अनलाइन ठेक्का प्रणाली पुनः पूर्ण रूपमा सुचारु हुने जानकारी दिनु भयाे ।
अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि हाल देशभरका सरकारी निकायहरूमा कागजी (हार्डकपी) माध्यमबाट ठेक्का आवेदन पेस गर्ने अस्थायी व्यवस्था मिलाइएको छ। तर, अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भई पुन: पुरानै कागजी प्रक्रियामा फर्कनुपरेका कारण राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैतर्फ वित्तीय खर्च उल्लेख्य बढेको र सरकारी कर्मचारीहरूमा कार्यबोझ थपिएको कर्णाली प्रदेश निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मानव बमले बताउनु भयाे ।
कागजी प्रक्रिया पुनः ब्युँतिँदा ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता घट्ने र भौतिक रूपमै कागजात पेस गर्नुपर्ने बाध्यताले निर्माण व्यवसायीहरूबीच आपसमा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पारदर्शी र प्रविधिमैत्री खरिद प्रणालीमा आएको यो प्राविधिक अड्चनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरका विकास निर्माणका कामहरू समेत प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने प्राविधिक सुरक्षालाई चुस्त बनाउँदै छिटोभन्दा छिटो प्रणाली सुचारु गरेर खरिद प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
