मुस्ताङ, असाेज १ गते । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा आयोजित “घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-२०८३” पश्चात् नेपालका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले ४९ बुँदे ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गरेका छन्। विश्व ओजोन दिवसका अवसरमा २०८३ साल भदौ ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०२६) जारी गरिएको उक्त घोषणापत्रले जलवायु संकटलाई बहुआयामिक विकास संकटका रूपमा स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र प्रत्यक्ष जलवायु वित्तको माग गरेको छ।
घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी, हिमताल विष्फोटको जोखिम र बाढी-पहिरो जस्ता जलवायुजन्य विपद्प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले विपद्पछिको उद्धारभन्दा विपद् आउनुअघिको पूर्वकार्य र जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने गैर-आर्थिक क्षति, विस्थापन र हानि-नोक्सानीलाई जलवायु न्यायको अभिन्न पक्षका रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरिएको छ।
विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरू (जस्तै: GCF, GEF, LDCF, FRLD) बाट स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्ष, अनुमानयोग्य र अनुदानमुखी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसैक्रममा २०८३ साल भाद्र १० गते लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमनदी कोल्याप्स भई भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले पुर्याएको महाविपत्तिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसँग आह्वान गरिएको छ।
