सुर्खेत ११ भाद्र । कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण तत्काल बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ। राष्ट्रिय किताबखाना र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत स्थानीय तहहरूबाट सम्पत्ति विवरण न्यून रूपमा मात्र प्राप्त भएपछि कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको हो।
सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाउँदा कानुन बमोजिम जरिवानामा पर्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत सिफारिस भई नियुक्ति पाएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि भदौ २७ गतेसम्म सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालय (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) मा विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थापनहरू:
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारी: आ.व. २०७५/०७६ वा त्यसपछिका विज्ञापन अनुसार स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वेबसाइट र आई.डी.मा प्रविष्टि नगरी आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
समायोजन भएका निजामती कर्मचारी: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका पूर्व-सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूले ६० दिनभित्र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
अन्य सेवाका समायोजित कर्मचारी: कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
करार/ज्यालादारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि: करार, ज्यालादारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको हकमा सम्बन्धित परिपत्र तथा सूचना बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
थप जानकारी तथा समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले शाखा अधिकृत मदन लामिछाने (९८४८१५५९४८) र नायव सुब्बा चक्र बहादुर थापा (९८५८०५००१८) लाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।
