संसद् र सरकार: राज्यको कोष कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने यथार्थ विवरण थाहा पाई आगामी नीति र बजेट बनाउन सहज हुन्छ।

कार्यालय तथा निकायहरू: आफ्ना प्रशासनिक तथा वित्तीय कमजोरी पहिचान गरी कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने मौका मिल्छ।

बेरुजुको चाङ र सरकारी बजेटको निरन्तर दुरुपयोग: कहिलेसम्म चल्ने यो नाटक ?

लेखापरीक्षणको सिद्धान्त र उद्देश्य जति सुन्दर र पारदर्शी छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने उत्तिकै निराशाजनक र चिन्ताजनक देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको टोली हरेक वर्ष गाउँ-गाउँ र मन्त्रालयहरू पुगेर अर्बौँ रुपैयाँको बेरुजु (ऐन-नियमविपरीत भएको खर्च) को सूची तयार पार्छ। तर, विडम्बना के छ भने ती बेरुजुहरू असुल-उपर गर्ने वा अनियमितता गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने तत्परता कतै देखिँदैन।

वर्षेनि बेरुजु थपिँदै जानु र असुली प्रक्रिया शून्यप्रायः हुनुले राज्यको बजेट र सार्वजनिक धनको चरम दुरुपयोग भइरहेको स्पष्ट पार्छ। लेखापरीक्षण केवल औपचारिकता र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वार्षिक कर्मकाण्डमा मात्र सीमित बनेको छ। बेरुजु निकाल्ने तर असुल नगर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने परिपाटीले राज्यको ढुकुटीमाथि निर्धक्क लुट मच्चाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। जबसम्म बेरुजु थुपार्ने उत्तरदायी अधिकारी र जनप्रतिनिधिलाई कडा कानुनी कारबाही र असुलीको व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म यस्ता लेखापरीक्षणले मात्र बजेटको दुरुपयोग रोक्न सक्ने देखिँदैन।