कालीकाेट ३ भाद्र। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेशसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्दै सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुभएको छ। सत्ता समीकरण बदलिएसँगै गएको साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीले २३ दिनपछि संवैधानिक बाध्यता र राजनीतिक आवश्यकताअनुसार विश्वासको मत लिनुभएको हो।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम २१ मत आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीले ठ्याक्कै सोही संख्या (२१ मत) हासिल गरेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्नुभएको छ। बैठकमा सहभागी कुल ३६ सांसदहरूमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २१ र विपक्षमा १३ मत खसेको थियो भने २ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विपक्षमा मतदान गर्दा दुई जना सांसदको तटस्थ भूमिकाले सत्तापक्षलाई गणितीय राहत मिलेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्राविधिक रूपमा सरकार जोगाउन सफल भए पनि आगामी राजनीतिक यात्रा भने निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मुख्यमन्त्री बनेको तीन साता बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र “पोर्टफोलियो” व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तार अगावै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनुले सत्ता गठबन्धनभित्र आन्तरिक अविश्वास र रस्साकस्सी अझै कायम रहेको प्रस्ट पार्छ।
तटस्थ बस्ने सांसदहरूको प्रवृत्ति र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँगको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री शाहीका लागि मुख्य परीक्षा बन्नेछ। बहुमतको न्यूनतम अंकगणितमै अल्झिएको वर्तमान सरकारका लागि अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई गति दिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ।
