दैनिक र बम्पर विजेतालाई भारी नगद पुरस्कार

विभागको स्वचालित प्रणालीमार्फत हरेक महिनाको १ र १६ गते विजेता छनोट गरिनेछ। जसअनुसार दैनिक विजेतालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र हरेक १५ दिनमा छानिने बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। विजेताले नियमानुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टी भएपछिको रकम पाउनेछन्।

विजेताको नाम वेबसाइटमा प्रकाशन हुनुका साथै एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी दिइनेछ। विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र र बैंक खातासहित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाबी गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र दाबी नभएमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

उपहार मात्र होइन, अधिकार र नागरिक कर्तव्य

सरकारको यो कदम केवल उपहार बाँढ्नमा मात्र सीमित छैन। बिल लिनु भनेको उपभोक्ताको हक सुरक्षा गर्नु पनि हो। भोलिका दिनमा सामान साट्न, फिर्ता गर्न वा ठगी भएको अवस्थामा कानुनी प्रमाणका रूपमा बिल नै सबैभन्दा बलियो आधार बन्दछ।

अर्कातर्फ, उपभोक्ताले बिल माग्दा आफूले तिरेको कर सोझै राज्यको कोषमा पुग्ने निश्चित हुन्छ। दर्ता भएका व्यवसायीले बिल नदिएमा कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था छ। त्यसैले ‘बिल चाहिँदैन’ भन्ने मानसिकता त्यागी प्रत्येक खरिदमा बिल माग्ने बानी बसाल्नु सचेत नागरिकको दायित्व र अधिकार दुवै हो।