काठमाडौँ, २८ साउन । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन (वालेन्द्र) शाहको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अनुसार यो नयाँ कार्यालय अस्तित्वमा आएको हो।
नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना र अन्तर-आबद्धताको अभावलाई अन्त्य गर्दै एकीकृत, सुरक्षित र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित यो पुनर्संरचना गरिएको हो।
सचिव तहको नेतृत्व र नयाँ संरचना
यसअघि महानिर्देशकको नेतृत्वमा ३९ जनाको दरबन्दीसहित सञ्चालनमा रहेको विभागलाई अब सचिव स्तरको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै सचिवको नेतृत्वमा ४४ जनाको दरबन्दी रहनेछ।
नयाँ संरचनाअनुसार यस कार्यालय मातहत देहायबमोजिमका निकाय र दरबन्दी रहनेछन्:
एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (महानिर्देशकको नेतृत्वमा): ४२ जना
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र: ३६ जना
सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालय: ३९ जना
हेटौँडा डेटा सेन्टर (प्रादेशिक): २२ जना
कोहलपुर डेटा सेन्टर (प्रादेशिक): १२ जना
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सारिएका छन्। विभाग पुनर्संरचना भए पनि हाललाई बबरमहलस्थित पुरानै भवनबाट सेवा निरन्तर रहने र एक-दुई दिनभित्रै नयाँ साइनबोर्ड राखी औपचारिक कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ।
