काठमाडौँ, २४ साउन । सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ।
मस्यौदामा अनुसन्धानका क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को १ प्रतिशत रकम कोषमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त कोषको रकम बहुवर्षीय अनुसन्धानमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ।
विधेयक अनुसार अनुसन्धान र प्रविधि नीति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय परिषद् र मन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्र गठन गरिनेछ। नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक उपकरण आयातमा कर छुट, बौद्धिक सम्पत्तिमा अनुसन्धानकर्ताकै अधिकार र विदेशी वैज्ञानिकलाई भिसा सहजीकरणको व्यवस्था समेटिएको छ।
साथै, मानव स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका अनुसन्धानमा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। अनुसन्धानमा फर्जी डेटा प्रयोग, बौद्धिक चोरी वा अनुदान दुरुपयोग गरेमा ५ लाखसम्म जरिवाना र कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कडा कानुनी कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ।
