Loading

कालीकोटका आठ स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा: विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३ लागू

कालीकोटका आठ स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा: विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३ लागू

कालीकोट, २२ साउन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कालीकोटले तयार पारेको नयाँ विपद् स्तरीकरण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये आठ वटा स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। समितिले तयार पारेको स्तरीकरण अनुसार रास्कोट नगरपालिका मात्र मध्यम जोखिमको सूचीमा रहेको छ।

कमजोर भौगोलिक भू-बनोट र मनसुनसँगै ठाउँ-ठाउँमा खस्ने पहिरोका अतिरिक्त स्थानीय तहहरूले अप्राविधिक र जथाभावी रूपमा खनेका ग्रामीण सडकहरूका कारण पहिरोको जोखिम थप बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झविलाल भट्टराईले जानकारी दिनु भयाे। उहाँका अनुसार कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर समेत सामान्य वर्षा हुनासाथ पहिरोका कारण निरन्तर अवरुद्ध हुने गरेका छन्।

बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, सुख्खा-खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी तथा भीरबाट लड्ने/ढुंगा खस्ने जस्ता विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३ तयार पारिएको छ। उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माका अनुसार कालीकोटमा पहिरो, बाढी, आगलागी, खडेरी, हावाहुरी, असिना, महामारी, चट्याङ, भीरबाट लड्ने, सडक दुर्घटना र जंगली जनावरको आक्रमणलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको नक्सांकन गरी समुदायलाई सचेत गराउने कार्य भइरहेको छ।

यस्तै, कालीकोट भूकम्पीय दृष्टिकोणले समेत जोखिममा रहेकाले भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कालीकोटका सभापति बलप्रसाद संज्यालले बताए।

विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा खोज, उद्धार तथा सूचना व्यवस्थापनका कामहरू अघि बढाइएको छ। आपत्कालीन उद्धारका लागि जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा ३३ वटा सुरक्षित स्थलहरू तथा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सकिने स्थानहरूसमेत पहिचान गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी हिमबहादुर खत्रीका अनुसार प्रतिकार्य योजना गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूमा पठाइसकिएको छ।

उच्च जोखिममा रहेका प्रमुख बस्ती र नदी तटीय क्षेत्रहरू:

नरहरिनाथ गाउँपालिका: रुप्सा र माल्कोट

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका: पोरिवन, पलाता र खार्दु

खाँडाचक्र नगरपालिका: गारुवा र सियाला

शुभकालिका गाउँपालिका: दहचौर र समलागाउँ

प्रभावित हुन सक्ने नदी/गाड क्षेत्रहरू: तिला र कर्णाली नदीका साथै रहगाड, सान्नीगाड, फुगाड, तिवगाड, दाम्रीगाड, सिम्लागाड, बालीगाड, पादमगाड, टाकुल्ला, बाली र खल्लागाड क्षेत्र।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार