सुर्खेत, ३२ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारमा ठूलो राजनीतिक उलटफेरको संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास नरहेको भन्दै प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले आज (बिहीबार) औपचारिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
प्रदेश सभा सचिवालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा दर्ता नम्बर ७१० कायम गरी मिति २०८३/०३/३२ मा दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा नेपालको संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीका स्पष्ट कानुनी आधारहरू समातिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि लिखित रूपमा यो अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।
राजनीतिक समीकरण बदल्ने रणनीतिसहित दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खाका समेत स्पष्ट रूपमा अघि सारिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेश सभाका सदस्य श्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्तावित गरिएको छ।
अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका १६ जना सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रस्तावक सदस्यहरूमा मा. मंगल बहादुर शाही, मा. राज कुमार शर्मा, मा. कृष्ण बहादुर जि.सी., मा. उर्मिला विश्वकर्मा, मा. कल्याणी खड्का, मा. जुम्कीत लामा (कार्की), मा. वीरबहादुर शाही, मा. भिम प्रकाश शर्मा, मा. महेन्द्र के.सी., मा. मिलन खड्का रोका, मा. रणसिंह परियार, मा. हिकमत बहादुर विष्ट, मा. बेदराज सिंह, मा. सुरेश अधिकारी, मा. विजया बुढा र मा. कृष्ण कुमार बि.सी. रहेका छन्।
प्रस्तावक सदस्यहरूले यो सूचना दर्ता भइसकेकाले कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ को उपनियम (३) बमोजिम आवश्यक प्रक्रियाका लागि आगामी सभाको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरी तत्काल छलफल गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सभा सचिवसमक्ष जोडदार अनुरोध गरेका छन्। यस पत्रको बोधार्थ सभामुख ज्यूलाई समेत दिइएको छ। मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध १६ जना सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै अब कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य र सत्ता समीकरण कुन दिशामा मोडिने हो भन्ने आम चासो र कौतुहलता तीव्र रूपमा बढेको छ।
