काठमाडौँ, २५ साउन । घरसारमा तयार भएका लेनदेन सम्बन्धी लिखत वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गर्दा कानुनले तोकेको बढीमा दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। स्थानीय तहहरूले आफूखुसी आर्थिक ऐन बनाएर मनलागी शुल्क असुल गरिरहेको कार्यलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर गरेको हो।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन लिखत वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने र त्यसबापत बढीमा दुई सय रुपैयाँ मात्र राजस्व लिन पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले लेनदेन रकमको प्रतिशतका आधारमा शुल्क असुल्दै आएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका त्यस्ता प्रावधानहरूलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ। अब देशभरका वडा कार्यालयहरूले दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन्।
