काठमाडौं, असाेज १९ गते । सरकारले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा देखा परेको असाधारण मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि यो कदम चालिएको जनाइएको छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई (HDPE) पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डी गरी पाँच प्रमुख सामग्रीमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।
यो सुविधा २०८२ चैत १५ गतेपश्चात समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा लागू हुनेछ। सालबसाली प्रकृतिका तथा सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका छोटा अवधिका ठेक्काहरूले समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यो सुविधा पाउनेछन्।
त्यसैगरी, साविक सम्झौतामै मूल्य समायोजनको सर्त रहेका ठेक्काहरूको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्माणस्थलमा भएको वास्तविक खपत र प्राविधिक रूपमा प्रमाणित परिमाणका आधारमा मात्र रकम निर्धारण गरिनेछ। बजारको सामान्य उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरी दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी रोक्ने नीति लिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुन नदिने, चालु आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा परेको आर्थिक असन्तुलनलाई न्यायोचित समाधान दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। सरकारको यस कदमबाट लामो समयदेखि मूल्यवृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
