काठमाडौँ १७ भाद्र । रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते बिहान अकस्मात आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको ठूलो जनधनको क्षति, सरकारी उद्धार तथा राहतको स्थिति र प्रभावितहरूको वास्तविक अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विशेष समन्वय बैठक आयोजना गरेको छ। भदौ १५ गते आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका स्थलगत अनुगमनको प्रारम्भिक निष्कर्ष र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने समन्वयात्मक कदमहरूबारे विस्तृत छलफल भएको छ।
आयोगका सचिव मुरारि प्रसाद खरेलको संयोजनमा सम्पन्न बैठकमा सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत कर्मचारीहरूसहित मानव अधिकार, अपाङ्गता, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक र कानुनका क्षेत्रमा कार्यरत प्रमुख राष्ट्रिय सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा एआईएन (AIN), गैरसरकारी संस्था महासंघ (NGO Federation), नेपाल बार एशोसियसन, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ (NFDN), राष्ट्रिय अपाङ्ग महिला संघ (NDWA), टीपीओ नेपाल (TPO Nepal), डिमान्ड नेटवर्क, सिजोप (CZOP), डीएनएफ (DNF), प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल र राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघ नेपाल लगायतका सञ्जालहरूका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए।
बैठकमा सहभागी संघसंस्थाहरूले बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको प्रारम्भिक वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दै विपद्को घडीमा पीडितहरूको मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शी राहत वितरण र प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्न आयोगलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्।
