काठमाडौँ १७ भाद्र । प्रधानमन्त्रीले आज संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले चालेका कदम, हालसम्मको उद्धार तथा राहतको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनुभएको छ।
सम्बोधनका मुख्य मुख्य विषयहरू यस प्रकार रहेका छन्:
विपद्को प्रकृति र प्रारम्भिक प्रतिकार्य भदौ १० गते बिहान ८:४५ बजे रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोका कारण सिर्जित भएको बताइएको छ। घटनालगत्तै सरकारले प्राधिकरण र सुरक्षा निकायका आपत्कालीन बैठकहरू डाकेर खोज तथा उद्धार तीव्र पारेको थियो। सोही दिन १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
खोज, उद्धार र मानवीय क्षति बाढीका कारण हालसम्म १,११४ जनाको शव फेला परेको छ, जसमध्ये ९५ जनाको सनाखत भई परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सनाखत हुन नसकेका शवहरूको डीएनए लगायतका कानुनी र वैज्ञानिक आधार सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ। हालसम्म ११,९९३ जनाको सफल उद्धार गरिएको छ भने ३,९१६ जना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। घाइते २९२ जनामध्ये १८२ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
राहत तथा पुनर्स्थापना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्थापन गरिएको छ। रसुवा र नुवाकोटका लागि १–१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ तत्काल निकासा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ, जसमध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विभिन्न १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ। साथै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले १ महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरेका छन्।
पूर्वाधारमा क्षति र पुनःसञ्चालन बाढीका कारण भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरका ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशत पुनःस्थापना भइसकेको छ भने सञ्चारविहीन क्षेत्रमा ३० वटा स्याटेलाइट फोन प्रयोगमा ल्याइएको छ। क्षति पुगेका ४८ झोलुङ्गे पुल र ३१ मोटरेबल पुलमध्ये विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भइसकेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु परिवर्तन विपद्पछि भारत, चीन, अमेरिका, युके, संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायतका मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नगद, जिन्सी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा उद्धारका लागि विदेशी विज्ञ टोली समेत खटिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढेको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ।
