काठमाडौँ १ साउन । सरकारले निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रको नयाँ दर्ता, स्तरवृद्धि तथा नवीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा, निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण नवीकरण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो। शाखाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पत्र लेख्दै साउन १ गतेदेखि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रहरूको नवीकरण अनिवार्य रूपमा कन्ट्र्याक्टर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (CIMS) मार्फत मात्रै गराउन मातहतका सबै व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ।
शाखाका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ को कानुनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि प्राप्त इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र र सोही ऐनको दफा ५(३) बमोजिम थप दस्तुर तिरेर थप ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसै कानुनी परिधिलाई व्यवस्थित र झन्झटमुक्त बनाउन शाखाले cims.mopit.gov.np मार्फत अनलाइन प्रणाली व्यवस्थापन गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब व्यवसायीहरूले कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ।
अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि व्यवसायीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो ब्राउजरमा प्रणालीको वेबसाइट खोली ड्यासबोर्डमा रहेको ‘लगइन’ बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। लगइन गर्नका लागि युजरनेम (Username) मा आफ्नो इजाजतपत्र नम्बरको अगाडि ‘०’ थपेर पाँच अंकको बनाई आफ्नो वर्ग (A, B, C) थप्नुपर्नेछ भने पासवर्ड (Password) का लागि इजाजतपत्रको वर्ग, त्यसपछि ‘@’ संकेत र आफ्नो प्यान (PAN) नम्बर राख्नुपर्नेछ। लगइन भइसकेपछि ‘कन्ट्र्याक्टर सेक्सन’ भित्र कम्पनीको विवरण भरेर सुरक्षित गर्ने, त्यसपछि नवीकरण सेक्सनमा गई नयाँ विवरणहरू भरेर आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू डिजिटल रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिएको छ।
यसरी अनलाइन अपलोड गरिएका कागजातहरू निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाबाट रुजु भई स्वीकृत (Approve) भएपश्चात् व्यवसायीको ड्यासबोर्डमा सिधै ‘पे नाउ’ (Pay Now) को विकल्प देखिनेछ, जहाँबाट अनलाइन माध्यमबाटै राजश्व भुक्तानी गर्न सकिनेछ। भुक्तानी सफल भएलगत्तै व्यवसायीले ड्यासबोर्डकै ‘लाइसेन्स सर्टिफिकेट’ सेक्सनमा गएर आफ्नो नवीकरण भएको प्रमाणपत्र आफैँ प्रिन्ट गर्न सक्नेछन्। यस विस्तृत प्रक्रियाको भिडियो वा म्यानुअल गाइड वेबसाइटको डाउनलोड सेक्सनबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिने शाखाले जनाएको छ।
अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका क्रममा व्यवसायीहरूलाई कुनै प्राविधिक समस्या वा द्विविधा उत्पन्न भएमा तत्काल सहजीकरणका लागि शाखाले सम्पर्क व्यक्ति र नम्बरहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका कम्प्युटर अपरेटर रवीन्द्र कँडेललाई ९८४३०८४१२२ मा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रशासकीय अधिकृत ज्योत्सना मल्ललाई ९८४१९९२३१० मा र प्रविधि साझेदार नेप्ट्युन टेकजोन प्रा.लि. का कम्प्युटर इन्जिनियर कृष्ण श्रेष्ठलाई ९८०३१६४६६४ मा सिधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ। शाखा अधिकृत बैकुण्ठ पौडेलद्वारा हस्तान्तरित यो नयाँ निर्णयले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त प्रशासनिक झन्झट हटाउने र सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
