काठमाडौँ ३२ असार । संघीय संसद्मा पेश गरिने विभिन्न मन्त्रालयगत विधेयकहरूको मस्यौदा निर्माण र परिमार्जन कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले एकीकृत रूपमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको छ। नयाँ नीतिगत सुधार र कानूनी व्यवस्थापनका लागि संघीय संसद्मा पेश गरिने कुल १६६ वटा विधेयकहरूलाई सरकारले तीन फरक-फरक चरणमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकीकरण गरेको हो।
सरकारको कार्यतालिका अनुसार श्रावणदेखि कार्तिकसम्मको पहिलो प्राथमिकतामा ६४ वटा, मंसीरदेखि फाल्गुणसम्मको दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ वटा र चैत्रदेखि असारसम्मको तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयकहरू समेटिएका छन्। सरकारले तय गरेको पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा नागरिक सरोकार, प्रविधि र शासकीय सुधारसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू परेका छन्।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अघि बढाइने विकास व्यवस्थापन विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) नियमन सम्बन्धी विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैगरी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवन र स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य बीमा ऐनको संशोधन विधेयक र मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकलाई पनि पहिलो चरणमै संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ।
कानूनी र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएका मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण सम्बन्धी ऐनका संशोधन विधेयकहरूलाई पनि कानून मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामै राखेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको संघ संस्था स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अर्थ मन्त्रालय मातहतका भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन संशोधन विधेयक तथा नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन विधेयक समेत पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा समावेश छन्।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्था बमोजिम तत्काल कुनै विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्देश्य र कारण खुलाई नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न सकिने प्रावधान समेत रहेको छ। यसरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम समेत हेरफेर हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको यो समयतालिका र प्राथमिकताले आगामी संसदीय सत्रहरूमा कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
