बागमती प्रदेश: कुल ११९ स्थानीय तहमध्ये ४१ वटा (३४.५ प्रतिशत) ले प्रणालीमा प्रविष्टि गराएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश: कुल १०९ स्थानीय तहमध्ये ३९ वटा (३५.८ प्रतिशत) को बजेट प्रविष्ट भइसकेको छ।

कर्णाली प्रदेश: कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये प्रविष्टि गर्ने पालिकाको संख्या थप भई २७ पुगेको छ (३४.२ प्रतिशत प्रविष्टि) भने ५२ वटा स्थानीय तह अझै प्रणालीमा आउन बाँकी देखिन्छन्।

मधेस प्रदेश: कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये ४१ वटा (३०.१ प्रतिशत) ले बजेट पेस गरेका छन्।

कोशी प्रदेश: कुल १३७ स्थानीय तहमध्ये २४.८ प्रतिशत अर्थात् ३४ वटाले मात्र बजेट प्रविष्ट गरेका छन् भने १०३ वटा पालिका अझै बाँकी छन्।

यो तथ्याङ्कले स्थानीय सरकारहरूमा व्याप्त “अन्तिम समय र मध्यरात कुरेर मात्र काम गर्ने” गलत परिपाटीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। कानुनी रूपमा ‘असार १० गतेभित्र’ भनिनुको अर्थ अन्तिम दिनको मध्यरात नै कुर्नु पर्छ भन्ने कदापि होइन। बजेट निर्माणको पूर्वतयारी र स्रोत अनुमानको काम वैशाख-जेठमै सकिने भए तापनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी पालिकाहरू असार १० को रातिसम्म पनि अलमलिनुले प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा देखाउँछ।

विगतका वर्षहरूमा कार्यपालिकाभित्रको आन्तरिक खिचातानी, योजनामा भागबन्डाको राजनीति र जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी समन्वय अभावका कारण असार १० कटिसक्दा पनि दर्जनौँ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका दुरुह उदाहरणहरू छन्। समयसीमाको अन्तिम घडीमा हतार-हतार ल्याइने बजेटमा जनअपेक्षा समेटिने सम्भावना न्यून रहन्छ भने योजनाहरूको प्राथमिकीकरण र दफावार छलफलका लागि समेत पर्याप्त समय पुग्दैन।

बजेटलाई केवल कर्मकाण्डी र बाध्यात्मक कानुन टार्ने माध्यम मात्र बनाउनु भन्दा जेठ मसान्त वा असारको पहिलो साताभित्रै सभामा पेस गरेर व्यापक जनसहभागितामूलक छलफल गराउने संस्कृतिको विकास गर्न अब देशैभरिका स्थानीय सरकारहरूले ढिला गर्नु हुँदैन।