कालीकाेट, १० असार । नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारहरूका लागि आज असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट नगर तथा गाउँसभामा प्रस्तुत गर्ने कानुनी रूपमा अन्तिम दिन हो। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण देशभरका स्थानीय तहहरू आजै मध्यरातसम्म भए पनि बजेट ल्याउने र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने तीव्र दबाब र हतारोमा देखिन्छन्। तर, यही हतारो र दौडधुपका बीच कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय सरकारहरूले भने समयसीमाभन्दा अगावै बजेट ल्याएर उदाहरणीय कार्य गरेका छन्। यस बर्ष ६४ स्थानीय तहले असार १० अगाबै बजेट ल्याएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक बजेट प्रविष्टि पोर्टलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहले असार १० को अन्तिम दिन आउनु अगावै आफ्नो बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गराई जिम्मेवार सुरुवात गरिसकेका छन्। प्रणालीमा डिजिटल रूपमा प्रमाणित भएअनुसार दैलेख जिल्लाको महाबु गाउँपालिकाले असार ७ गते आइतबार नै बजेट प्रविष्टि सम्पन्न गरिसकेको छ भने दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले पनि सोही दिन अर्थात् असार ७ गते नै बजेट अनलाइनमा प्रविष्ट गरिसकेको देखिन्छ।
यसैगरी सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिकाले असार ८ गते सोमबारका दिन आफ्नो बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गराएको छ। यता कालीकोट जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दा, रास्कोट नगरपालिकाले पनि असार १० को अन्तिम दिन नमर्खिइकन असार ७ गते आइतबार नै बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गराई तदारुकता देखाएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र स्रोत-साधनको सीमितताका बीच पनि कर्णालीका यी स्थानीय तहले समयमै गृहकार्य गरेर बजेट ल्याउन र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो र सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
यसले स्थानीय तहहरूमा व्याप्त “अन्तिम समय कुरेर मात्र काम गर्ने” परिपाटी र बेथितिमाथि बलियो विमर्श खडा गरिदिएको छ। कानुनी रूपमा ‘असार १० गतेभित्र’ भनिएको अर्थ अन्तिम दिन मात्रै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने कदापि होइन। बजेट निर्माणको पूर्वतयारी फागुन महिनादेखि नै सुरु हुने र राजस्व परामर्श समिति तथा स्रोत अनुमान समितिले वैशाख-जेठमै खाका तयार पारिसक्ने भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले असार १० को अन्तिम दिन र मध्यरात नै कुर्नु प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा हो।
विगतका वर्षहरूमा कार्यपालिकाभित्रको आन्तरिक खिचातानी, भागबन्डाको राजनीति र जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी समन्वय अभावका कारण असार १० कटिसक्दा पनि दर्जनौँ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका उदाहरणहरू छन्। समयसीमाको अन्तिम घडीमा हतार-हतार ल्याइने बजेटमा जनअपेक्षा समेटिने सम्भावना न्यून रहन्छ भने योजनाहरूको प्राथमिकीकरण र दफावार छलफलका लागि समेत पर्याप्त समय पुग्दैन।
महाबु, नारायण, बराहताल र रास्कोट जस्ता स्थानीय सरकारले समयमै देखाएको यो तदारुकतालाई देशैभरिका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि पाठका रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ। बजेटलाई कर्मकाण्डी र बाध्यात्मक कानुन टार्ने माध्यम मात्र बनाउनु भन्दा जेठ मसान्त वा असारको पहिलो साताभित्रै सभामा पेस गरेर व्यापक जनसहभागितामूलक छलफल गराउने संस्कृतिको विकास गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
