जुम्ला, ८ असार । पटक-पटक म्याद थप गर्दा र मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गर्दा समेत काम ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कडा कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतको सडक डिभिजन जुम्ला, खलङ्गाले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यक्षेत्रमा चरम लापरबाही गर्ने विभिन्न १६ वटा ठेक्का सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज (Terminate) गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा सञ्चालित यी ठेक्काहरूको थपिएको म्याद समेत समाप्त भइसक्दा पनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताका सर्तहरू बमोजिम आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गरेका थिएनन्। व्यवसायीहरूबाटै काम सम्पन्न नहुने परिस्थिति सिर्जना भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) र ठेक्का सम्झौताको GCC मा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको डिभिजन प्रमुखले जनाएका छन्।
सम्झौता खारेजीसँगै सडक डिभिजनले ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई यथासिघ्र कार्यस्थल छोड्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सोही सम्झौता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी स्वीकार्य रूपमा सम्पन्न भइसकेका कुनै कार्य भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राखी वित्तीय फरफारक गर्न समेत व्यवसायीहरूलाई सूचित गरिएको छ।
कारबाहीमा पर्ने ठेक्काहरूमा कालीकोटको सेरी-पन्ताडीमा बेली ब्रिज निर्माण गर्ने हिमाली निर्माण सेवादेखि कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्डका पुल संरक्षण, आवधिक मर्मत र कालोपत्रे (ओभरले) को जिम्मेवारी पाएका एम.के./अमित जे.भी., कर्णाली कन्स्ट्रक्सन, नारायण निर्माण सेवा, र मल्लिका कन्स्ट्रक्सन जस्ता सञ्चालित फर्महरू रहेका छन्। यसैगरी मुगुको ताल्चा-रारा खण्डको सडक सुधारको जिम्मा पाएको नञ्जिला एण्ड आकाङ्क्षा – मजदुर जे.भी. सुर्खेत, कालीकोटको माल्कोट सडक खण्डको श्री छ्याछहरा निर्माण सेवा हुम्ला र कर्णाली राजमार्गको खुलालु-मान्म-नाग्मा खण्डमा काम रोक्ने लक्ष्मी निर्माण सेवा जुम्ला लगायतका १६ ठेकेदार कम्पनीहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ।
यस कडा कदमले कर्णाली क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पार्ने र ‘होल्ड’ गरेर राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र निर्माण कार्यमा जबाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
