कालीकोट, ८ असार । “हामी बनाउँछौँ, हाम्रो नगर” भन्ने मूल सङ्कल्प र “समृद्ध रास्कोट, सुखी रास्कोटबासी” को दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ। नगरपालिकाको १८औँ नगरसभा समक्ष उप-प्रमुख मनिराज बरालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको आय-व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको कुल ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँडवापत सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा संघीय समानिकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ७६ लाख, सशर्त अनुदान चालुतर्फ १८ करोड ८१ लाख र सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी संघीय विशेष अनुदान ६१ लाख, समपूरक अनुदान २ करोड ५९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबापत ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट रास्कोटले समानिकरण अनुदानमा १ करोड ३८ लाख ४६ हजार, सशर्त अनुदान चालुमा २२ लाख ५ हजार, सशर्त अनुदान पुँजीगतमा १ करोड ५५ लाख, विशेष अनुदानमा ३५ लाख र समपूरक अनुदान पुँजीगततर्फ १ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रादेशिक राजस्व बाँडफाँडबाट १० लाख रुपैयाँ आर्जन हुने अनुमान गरिएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत (कर तथा गैरकर राजस्व) बाट कुल बजेटको ३.०९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रस्तावित कुल व्ययमध्ये चालुतर्फ ६१.४२ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ८१ लाख १ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३८.५८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चालु खर्च घटाएर पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको हिस्सा वृद्धि गरिएको उप-प्रमुख बरालले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिनुभयो।
क्षेत्रगत रूपमा नगरपालिकाले सामाजिक विकास क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कुल बजेटको ६४.८८ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख ५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। जसभित्र शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्रै २० करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्यतर्फ १५ करोड ७६ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसबाहेक आर्थिक विकास क्षेत्रमा २ करोड ४८ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ ६ करोड ५ लाख ५० हजार (१०.६८ प्रतिशत), सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १ करोड २८ लाख ५० हजार र वन तथा वातावरण क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि १७.४४ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
रास्कोटले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अंग्रेजी माध्यम शिक्षण, SEE लक्षित आवासीय पठनपाठन र डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ रास्कोट अस्पताल (वडा नं. ४, गौटुकोट) लाई नमुना विशिष्टिकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न १० करोड रुपैयाँको ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न ओखर, स्याउ, आलु र सिमी पकेट क्षेत्र विकास गर्ने र रैथाने बालीको बजार सुनिश्चितताका लागि ‘नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ सँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ वडा नं. १ तामाकोटदेखि वडा नं. ८ पाटेडिल हुँदै फुगाड खोलासम्म जोड्ने नगर चक्रपथ (रिङरोड) निर्माणका लागि ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यअन्तर्गत हेल्भेटास र हुरेन्डेक नेपालको लागत साझेदारीमा “एक घर एक धारा” कार्यक्रमका लागि ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसबाट २६७ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र सडक बोर्ड नेपालको कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न ९ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू मार्फत ५ करोड ४७ हजार रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू प्रस्तावित भई कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उप-प्रमुख बरालले आन्तरिक राजस्वको सीमितता, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भएको कटौती र राजस्व बाँडफाँडको रकम समयमै प्राप्त नहुँदा गौरवका आयोजना सञ्चालनमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्नुभयो। साथै, स्वीकृत दरबन्दीको अभावका कारण विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय विकास बजेटकै ठूलो हिस्सा तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो।
यी चुनौतीका बीच पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन डिजिटल शासन प्रणाली र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता वक्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ। रास्कोटमै इलाका प्रशासन, क श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालय र करदाता सेवा (PAN) जस्ता सरकारी सेवाहरू सुचारु भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा समेत यहीँबाट उपलब्ध गराइने दृढता बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
