काठमाडौँ, ४ असार । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, नियमन र अद्यावधिक कार्यलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघ संस्था समन्वय शाखाले असार २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि मिलाउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, हालै जारी भएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा दर्ता अधिकारीबाट अनिवार्य अद्यावधिक गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ। साथै, परिवार वा नातेदारमार्फत लगानी गरी सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी दायरा परिभाषित गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले ऋण असुली र बचत फिर्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
अधिकांश सहकारीहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को निर्णय बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। जस अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सहकारीहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, सम्पूर्ण संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आबद्ध गराउने र अद्यावधिक गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। साधारण सभा तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरी दुई वर्षदेखि लगातार निष्क्रिय रहेका एवं कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीहरूको संक्षिप्त विवरण सहितको नामावली तयार गरी सहकारी विभागमार्फत मन्त्रालयमा बुझाउन समेत परिपत्र गरिएको छ।
यसैगरी, बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता लगायतका गुनासो सम्बोधनका लागि आवश्यक संयन्त्र वा प्रणाली विकास गर्ने, सहकारीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा आबद्ध गराउन पहल गर्ने र जोखिम देखिएका संस्थाहरूको थप निरीक्षणका लागि प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ। मन्त्रालयले सहकारी प्रशासन (दर्ता, अनुगमन तथा खारेजी) एवं नियमन र सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउनका लागि आवश्यक संरचनागत र कानुनी सुधारका विषयमा सबै स्थानीय तहहरूलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको इमेल ठेगाना cooperative@molcpa.gov.np मा आफ्ना राय र सुझावहरू पठाउन आह्वान गरेको छ।
