काठमाडौँ ३० जेष्ठ । स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि सरकारले कडा र व्यवस्थित आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता, २०८३’ जारी गर्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउने प्रयास गरेको हो। मन्त्रालयले मातहतका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै उक्त आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ।
नयाँ आचारसंहिताले प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यशैली, व्यवहार र पदीय आचरणलाई निकै फराकिलो दायरामा बाँधेको छ। मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:
सदाचार र निष्पक्षता: सेवाग्राही वा व्यवसायीसँग व्यक्तिगत लाभका लागि गोप्य भेटघाट गर्न, पदको दुरुपयोग गरी स्वार्थ बाझिने काम गर्न वा कुनै पनि उपहार तथा अनुचित आतिथ्य स्वीकार गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
सार्वजनिक मर्यादालार्ई उच्च प्राथमिकता: कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्ने, जुवा खेल्ने, वा राष्ट्रसेवकको मर्यादामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन।
सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग: सामाजिक सञ्जालमा सरकारका निर्णयको भ्रामक प्रचार गर्न, पदीय हैसियतबाट व्यक्तिगत पहिचान खुलाउन, वा सेवाको मर्यादामा आँच आउने सामग्री राख्न बन्देज लगाइएको छ। कार्यालय समयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल चलाउनु आचारसंहिता विपरीत हुनेछ।
सवारी साधनको दुरुपयोगमा कडाइ: कार्यालयको कामबाहेक व्यक्तिगत काममा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन।
स्पष्ट कार्यसम्पादन: आफ्नो जिम्मेवारीको विषयमा कार्ययोजना बनाई नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र कुनै पनि निर्णय गर्दा कानुनसम्मत, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनुपर्नेछ।
आचारसंहिताको पालना नभएको पाइएमा कडा अनुगमन हुनेछ।
सहसचिव तहका प्रशासकीय अधिकृतको हकमा मन्त्रालयका सचिवबाट अनुगमन गरिनेछ।
उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका प्रशासकीय अधिकृतहरूको हकमा सचिव वा तोकिएको अधिकारीबाट अनुगमन हुनेछ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखले पाएमा सोको जानकारी मन्त्रालयमा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी आचरण विपरीतका काम गर्नेहरूमाथि अब कडाइका साथ प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ। स्थानीय तहको प्रशासनलाई मर्यादित, सदाचारी र नतिजामुखी बनाउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
