सर्वोच्चको आदेश र कार्यान्वयनको लामो यात्रा

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि २०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६७ जेठ १२ गते सर्वोच्चले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र देशभरका सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

अतिक्रमणको अवस्था

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, तत्कालीन समयमा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा जम्मा १८,९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा करिब १० प्रतिशत अर्थात् १८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सरकारी जग्गा निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको अवस्था रहेको थियो।

विभिन्न सरकारहरूले यसलाई विभिन्न समितिहरू गठन गरेर अल्झाउँदै आएकोमा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पेस गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन (२०८३) र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर चासोपछि सरकारले यो ऐतिहासिक निर्णय लिएको हो। यस निर्णयलाई राज्यको स्रोत, सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।