सुर्खेत २९ जेष्ठ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मातहतका निकायहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको पहलमा अघि बढाइएको प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेशका पाँचवटा निर्देशनालयहरू खारेज गरिएका छन्। खारेज हुनेमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले यी कार्यालयहरूलाई अब जिल्लास्तरका कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, सुर्खेतस्थित प्रदेश वन निर्देशनालय पनि खारेज गरिएको छ। उक्त निर्देशनालयबाट हुँदै आएका कार्यहरू अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै सम्पादन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको कार्यक्षेत्रमा पनि हेरफेर गरिएको छ। वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ बाट हुनेछन्। यस प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने भएको छ।
प्रशासनिक सुधारका अलावा बैठकले सामाजिक क्षेत्रमा पनि दुईवटा महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता शाहका अनुसार, लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएका छन्।
यसअघि कानुन मन्त्रालयसमेत खारेज गरिसकेका मुख्यमन्त्री कँडेलले एकै प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई खारेज वा गाभेर प्रशासनिक बोझ कम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउने नीति लिँदै आउनुभएको छ। सरकारले यी निर्णयहरू प्रशासनिक चुस्तता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाएको छ।
