काठमाडौँ, जेठ २८ गते। सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले पूर्व तथा वर्तमान विशिष्ट व्यक्तिहरू (भिआइपी) र उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्ने म्याद आगामी असार मसान्तसम्मका लागि अन्तिम पटक थप गरेको छ। आयोगले आफ्नो सूचना नं. ३ मार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देश तथा विदेशमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति र त्यसको वैध स्रोत खुल्ने प्रमाणसहितको विवरण बुझाउन अन्तिम ताकेता गरेको हो।
यसअघि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कार्यदिशा बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन भनिएको थियो। तर, कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न समय अपुग भएको र कोही वैदेशिक भ्रमण वा विभिन्न कारणले विदेशमा रहेकाले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पाउने गरी अन्तिम अवसर दिएको छ। सरोकारवालाहरूले आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई, आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत, हुलाकबाट वा आयोगको आधिकारिक इमेल ठेगानामा दाखिल गरेर विवरण बुझाउन सक्नेछन्।
विवरण बुझाउनुपर्ने उच्चपदस्थहरूको सूची
आयोगको कार्यदिशा अनुसार नेपाल सरकारका पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूका साथै तत्कालीन श्री ५ को सरकारका मन्त्रीहरूले समेत आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, पूर्व संसद् सदस्य, व्यवस्थापिका वा संविधानसभाका सदस्यहरू, विभिन्न संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूले पनि अनिवार्य रूपमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय बुझाइमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता यसको प्रत्यक्ष दायरामा रहेका छन्। स्थानीय तहतर्फ साविकका जिल्ला विकास समिति र हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरू पनि यसबाट बाहिर छैनन्।
कर्मचारी र वित्तीय क्षेत्रतर्फ निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले विवरण बुझाउनुपर्नेछ। कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका वा कार्यरत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) का कर्मचारीहरूले पनि सम्पत्ति फाराम भर्नुपर्नेछ। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, संचालक समिति सदस्य, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष, संचालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले समेत विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थानहरू, सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव वा निजी सचिवका रूपमा नियुक्त भएका (पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने दुवै) व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो पैतृक तथा आर्जित सम्पत्ति देखाउनुपर्नेछ।
आम्दानीका स्रोत खुलाउनुपर्ने, नबुझाए छानबिनको दायरामा
सम्पत्ति विवरण फाराम भर्दा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो वा परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति र त्यसको आर्जन स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। विशेष गरी तलब, भत्ता, वैदेशिक भ्रमण, घरजग्गा, सेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार-व्यवसाय तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट प्राप्त आय-व्ययको विवरण र सोको पुष्टि हुने प्रमाण कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको असार मसान्तको अन्तिम म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण पेश गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमाथि आयोगले गम्भीरतापूर्वक निगरानी राख्ने जनाइएको छ। विवरण दाखिल नगर्नेहरूको सम्पत्तिलाई स्वतः संकास्पद सूचीमा राखेर विस्तृत आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी नदेखिएमा वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम मुद्दा चलाइने र सेवामा रहेकाहरूको हकमा विभागीय वा कानुनी कारबाही मार्फत पदमुक्त समेत हुन सक्ने गरी कडा कदम चालिने चेतावनी सरकारले दिएको छ।
