काठमाडौं २६ जेष्ठ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातवटै प्रदेशहरूमा उपलब्ध गराउने अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार मधेश प्रदेशले सर्वाधिक बजेट प्राप्त गरेको छ भने गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम बजेट पाउने प्रदेशमा परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजित बजेटको अवस्था तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :
सर्वाधिक बजेट: मधेश प्रदेशले कुल १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख (१७,५९,८७ लाख) रुपैयाँ प्राप्त गरी सातै प्रदेशमध्ये प्रथम स्थान कायम गरेको छ।
कर्णालीको हिस्सा: कर्णाली प्रदेश १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यद्यपि, समानीकरण अनुदानको शीर्षकमा भने कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दै सबै प्रदेशहरूलाई उछिनेको छ।
न्यूनतम विनियोजन: सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशको भागमा सबैभन्दा कम अर्थात् १२ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ।
सरकारको यस वित्तीय हस्तान्तरणले प्रादेशिक सन्तुलन र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
