लगबुकबिनै इन्धन खर्च: प्रायः सबै पालिकाहरूले इन्धन प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने ‘सवारी लगबुक’ नराखी लाखौँको बिल भुक्तानी गरेका छन्।

होटलका बिलको रजगज: सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले पुस्तक तथा सामग्री खरिद र अनुगमन शीर्षकको बजेटलाई समेत खाना र नास्तामा खर्च गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, शुभ कालीका गाउँपालिकाले विविध खर्चमध्ये ८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी रकम केवल होटलका बिलमार्फत सिध्याएको छ।

मापदण्डविहीन गाडी भाडा: गाडी भाडामा लिँदा कुनै दररेट वा मापदण्ड निर्धारण नगरी सोझै भुक्तानी दिने परिपाटीका कारण नगरपालिका र गाउँपालिकाले ठूलो रकम गुमाइरहेका छन्।

बढ्दो बेरुजु र अनुत्पादक खर्चको मुख्य जवाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पालिका प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि खर्चको पारदर्शिता कायम राख्न नैतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हुन्छ।

बढ्दो बेरुजु घटाउन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले देहायका काम तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ:

१. प्रमाणित कागजात: बेरुजु देखिएका खर्चहरूको सक्कल बिल-भर्पाई र प्रक्रियागत प्रमाणहरू जुटाएर महालेखाको कार्यालयमा पेस गरी नियमित गर्ने।

२. असुली: नियमविपरीत गरिएको खर्च वा बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने।

३. नियन्त्रण प्रणाली: अबका दिनमा अनिवार्य रूपमा सवारी लगबुक राख्ने, खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउने र ‘तोक आदेश’को भरमा गरिने खर्च पूर्ण बन्द गर्ने।

स्थानीय तहको बजेट जनताको करबाट संकलित रकम हो। यस्तो रकममाथि भइरहेको खेलबाडले सुशासनको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ।