नियम अनुसार पुस मसान्तदेखि सुरु हुनुपर्ने बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया र वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ‘बस्ती तथा टोलस्तर योजना तर्जुमा’ जस्ता महत्वपूर्ण चरणहरू केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित भएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले आम नागरिक, महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेका छन्।