काठमाडौँ १६ जेष्ठ । सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत सवारी साधनको आयात र प्रयोगमा नयाँ कर नीति लागू गरेको छ। सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो र सुलभ बनाउने उद्देश्यले ठूला बसको आयातमा भन्सार महसुल भारी मात्रामा कटौती गरिएको छ भने विद्युतीय र व्यक्तिगत साना सवारीमा भने लगानी शुल्कसहितको कर संरचना तयार पारिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने नीति अनुरूप ठूला यात्रुवाहक बसहरूको आयातमा भन्सार दर निकै कम गरेको छ:
२५ भन्दा बढी सिट क्षमता: यस्ता ठूला बसहरूमा अब मात्र ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ। यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई नयाँ र ठूला बस खरिद गरी सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
११ देखि २५ सिट क्षमता: यस क्षमताका बसहरूमा ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
अन्य र अनएसेम्बल्ड (जडान नभएका) बस: यस्ता गाडीहरूको आयातमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी (EV) को प्रयोग बढाउन सरकारले केही नयाँ शुल्कको व्यवस्था गरेको छ:
स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क: विद्युतीय सवारी वा ढुवानीका साधनहरू पैठारी वा उत्पादन गर्दा अब ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ (अनुसूची-३ बमोजिम) तिर्नुपर्नेछ।
सडक निर्माण दस्तुर: सबै प्रकारका सवारी साधन (डिजेल वा विद्युतीय) मा ‘सडक निर्माण दस्तुर’ (अनुसूची-४ बमोजिम) लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सडक मर्मत र विस्तारमा थप स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।
विदेशी नियोग वा दातृ निकायले महसुल सुविधामा ल्याएका सवारी साधनहरू १० वर्ष सञ्चालन भएपछि यदि नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गरिन्छ भने, त्यसमा भन्सार, भ्याट (VAT), अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर गरी सबै प्रकारका करमा पूर्ण छुट दिइनेछ।
सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण: २५ सिटभन्दा माथिका बसमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नु भनेको सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन खोजेको प्रस्ट संकेत हो।
डिजिटल/हरित कर प्रणाली: विद्युतीय सवारीमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउनुले सरकार विद्युतीय सवारीको बजारलाई नियमन गर्ने र पूर्वाधार विकासमा प्रयोगकर्ताको योगदान खोज्ने नीतिमा अघि बढेको देखिन्छ।
