काठमाडौँ १६ जेष्ठ । आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत परिवर्तनको संकेत गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट अब ‘शिक्षा समता शुल्क’ संकलन गरिने भएको छ। यसले निजी शिक्षाको खर्चमा थप वृद्धि ल्याउने देखिए पनि संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ।
विधेयकको दफा १६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकबाट लिने भर्ना, मासिक शुल्क वा अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्कमा ‘शिक्षा समता शुल्क’ थपिनेछ। यो शुल्क निजी शिक्षण संस्थाको आम्दानीको हिस्सा नभई सरकारले तोकेको एउटा अतिरिक्त लेभी (Levy) हो, जसलाई विद्यालयले नै असुल गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
दर: यो शुल्कको दर विधेयकको अनुसूची-७ मा तोकिएको छ (हाल प्रतिशत स्पष्ट नभए पनि, यो रकम अभिभावकले बुझाउने शुल्कमा नै जोडेर लिइनेछ)।
उद्देश्य: यो शुल्कबाट उठेको रकम सरकारले दुईवटा मुख्य क्षेत्रमा खर्च गर्नेछ: १. गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच: विपन्न वर्गका विद्यार्थी र सार्वजनिक विद्यालयको स्तरवृद्धिका लागि। २. पूर्वाधार विकास: देशभरका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणमा।
नेपालभित्रका निजी विद्यालय मात्र होइन, विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि पनि सरकारले थप दायित्व तोकेको छ। अब विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा सटही रकमको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ तिर्नुपर्नेछ। यसले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागतमा थप वृद्धि गर्नेछ।
शिक्षामा शुल्क थपिए पनि सरकारले केही आधारभूत क्षेत्रलाई भने करको दायराबाट बाहिर राखेको छ:
विद्यालय र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने आधारभूत शिक्षण सेवा।
विद्यालय आफैँले सञ्चालन गरेका चमेना गृह, छात्रावास र बस सेवा।
शैक्षिक अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यहरू।
निजी विद्यालयमा पढ्ने अभिभावकले थप शुल्क तिर्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा निजी शिक्षा थप महँगो हुनेछ। यद्यपि, सरकारको तर्क छ कि यो शुल्क ‘समानताको आधार’ हो। निजी विद्यालयबाट प्राप्त हुने शुल्कलाई सार्वजनिक शिक्षाको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्दा दीर्घकालमा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुध्रिने र शिक्षामा रहेको ‘निजी-सरकारी’ खाडल कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकका लागि: निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अब आफ्नो शुल्क संरचनामा यो ‘शिक्षा समता शुल्क’ समावेश गर्नुपर्नेछ। अभिभावकहरूले भने आगामी शैक्षिक सत्रबाट आफ्नो बच्चाको विद्यालय शुल्कमा यो अतिरिक्त शुल्कको भार थपिने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
