काठमाडौँ १६ जेष्ठ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्ने र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्य लिएको छ। विधेयकले समाजका विभिन्न वर्गमा पारेको प्रभाव मिश्रित देखिएको छ। एकातर्फ न्यून आय वर्गलाई खाद्य सहुलियतको राहत छ भने, मध्यम वर्गलाई सञ्चार र शिक्षाको लागतले केही थप भार थपेको छ।
विधेयकले न्यून आय वर्गको भान्साको लागत घटाउन आलु, प्याज, ताजा तरकारी र दालमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। साथै, मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकका लागि दिइएको महसुल राहत सकारात्मक छ। यद्यपि, इन्धनमा लगाइएको १.५० रुपैयाँ प्रति लिटर ‘प्रदूषण शुल्क’ र १० प्रतिशत ‘हरित कर’ ले यातायात र ढुवानी भाडा बढाउने निश्चित छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, खाद्यान्नबाट पाएको सहुलियतलाई इन्धनको मूल्यवृद्धिको चापले सन्तुलित (Neutralize) गरिदिने देखिन्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आक्रामक देखिएको छ। गैर-बासिन्दा कम्पनीहरूको डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत कर र राइड-सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्थाले यो क्षेत्र अब औपचारिक कर प्रणालीमा आएको छ। तर, लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका साना व्यवसायीहरूका लागि यो विधेयक ‘बरदान’ साबित भएको छ। २०८३ पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउनेले जरिवाना र ब्याजमा पूर्ण मिनाहा पाउनेछन्।
आगामी वर्ष मध्यम वर्गको बजेटमा केही दबाब पर्ने देखिएको छ:
सञ्चार: नयाँ जडानमा ५०० रुपैयाँ स्वामित्व शुल्क र सिम/रिचार्जमा थप १० प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुर।
शिक्षा: विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र निजी शिक्षण संस्थामा ‘शिक्षा समता शुल्क’।
लगानी: सुन-चाँदीका गहनामा लाग्ने ‘सिप प्रवर्द्धन शुल्क’ ले बहुमूल्य धातुमा हुने लगानीलाई प्रभावित पार्नेछ।
‘जेनजी आन्दोलन’ बाट प्रभावित भई क्षति व्यहोरेका उद्योगहरूका लागि विधेयकले विशेष पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याएको छ। यसले नोक्सानी खर्च कट्टी र मेसिनरी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ, क्यासिनो सञ्चालकहरूका लागि भने सरकार कडा बनेको छ; समयमा रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोले १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
विधेयकले हरित कर, स्वास्थ्य समता शुल्क र शिक्षा सेवा शुल्क जस्ता नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरेको छ। यी क्षेत्रबाट संकलित रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमार्फत स्वच्छ पूर्वाधार, स्वास्थ्य सुविधा र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्ने योजना छ।
विधेयकले राजस्व संकलनको आधार बलियो बनाउन ‘आक्रामक कर’ नीति अपनाएको छ, विशेष गरी डिजिटल र विलासिताका क्षेत्रमा। मध्यम वर्गलाई मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर परे तापनि कृषिजन्य राहत र पूर्वाधार विकासमा गरिएका लगानीका प्रतिबद्धताहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने देखिन्छ।
