काठमाडौँ १६ जेष्ठ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई लामो समयदेखि विवरण बुझाउन वा नवीकरण गर्न छुटेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले विशेष आर्थिक सुविधा (सहुलियत) घोषणा गरेको छ। यस्तो सुविधाले नवीकरण नभएका वा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा फर्किन वा कम्पनी बन्द गर्न ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ।
सरकारले यसअघिका वर्षहरूमा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सुविधा प्राप्त गर्न कम्पनीहरूले दुईवटा विकल्प रोज्न सक्नेछन्:
१. व्यवसाय निरन्तरता: कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले नवीकरण गरी व्यवसाय अगाडि बढाउने।
२. आधिकारिक खारेजी: कम्पनी सञ्चालन गर्न नचाहनेहरूले कानुनसम्मत प्रक्रिया पुर्याई कम्पनी दर्ता खारेज गर्ने।
यस विशेष छुटको लाभ लिन कम्पनीहरूले निम्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ:
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण: कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
समयसीमा: सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायमा विवरण पेश गरिसक्नुपर्नेछ।
तोकिएको समयसीमा (२०८३ असोज मसान्त) भित्र विवरण र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुल्क बुझाउने कम्पनीले निम्न छुट पाउनेछन्:
अघिल्ला वर्षहरूको बाँकी रहेको सम्पूर्ण कर, शुल्क र दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ।
वर्षौँदेखि थुप्रिएको ब्याज र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जरिवानाको भारीले गर्दा बन्द हुन लागेका वा निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूका लागि यो ‘गोल्डेन अवसर’ हो। कम्पनी दर्ता खारेज गर्दा पनि भविष्यमा पर्न सक्ने कानुनी झमेलाबाट मुक्त हुन सकिने भएकाले समयमै यो सुविधाको उपयोग गर्न सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
नोट: २०८३ असोज मसान्तपछि भने यो सुविधा उपलब्ध नहुने भएकाले तोकिएको समयभित्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु नै हितकर हुनेछ।
