काठमाडौँ १६ जेष्ठ ।नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ‘आर्थिक ऐन, २०८३’ ले आम नागरिकको आर्थिक जीवनमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सरकारले आधारभूत खाद्य वस्तुहरूमा कर छुट दिएर राहत दिने प्रयास गरे पनि दूरसञ्चार, शिक्षा र इन्धनमा थपिएको करको भारले मध्यम वर्गीय परिवारको बजेटमा दबाब पर्ने देखिएको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छुट दिने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आलु, प्याज, ताजा तरकारी र फलफूलमा कर छुट दिएको छ। त्यसैगरी चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र गेडागुडी जस्ता आधारभूत कृषि उत्पादनमा पनि कर छुट दिइएको छ। किसानका लागि आवश्यक हाते औजार र बीउबिजनमा समेत सहुलियत प्रदान गरिएको छ।
यद्यपि, यो राहत घरमै पकाएर खानेहरूका लागि मात्र सीमित छ। यदि तपाईं होटल, रेस्टुरेन्ट, बार वा क्याफेटेरियामा गएर खानुहुन्छ भने, यी वस्तुहरूमा दिइएको भ्याट छुटको फाइदा पाइने छैन।
ऐनले सेवा क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ दस्तुरहरू लागू गरेको छ, जसले मध्यम वर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढाउने निश्चित छ:
सञ्चार र इन्टरनेट: नयाँ टेलिफोन जडानमा रु. ५०० शुल्क र मोबाइल रिचार्ज तथा इन्टरनेट सेवामा १० प्रतिशत दस्तुर लगाइएको छ।
शिक्षा: विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्नेछ।
वैदेशिक रोजगारी: इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले लिने सेवा शुल्कमा १ प्रतिशत थप वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क लाग्नेछ।
वातावरण संरक्षणका नाममा सरकारले ‘हरित कर’ को नीति लिएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर रु. १.५० प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो शुल्कले आपूर्ति श्रृंखलामा प्रत्यक्ष असर पारी ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। इन्धनको आयातमा १० प्रतिशत हरित कर लगाइए पनि मोटर स्प्रीट र डिजेलको भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई भार कम गर्ने प्रयास गरिएको छ।
ऐनमा केही विशेष वर्ग र अवस्थाका लागि राहतको व्यवस्था पनि छ:
जेन्जी आन्दोलन प्रभावित: आन्दोलनबाट क्षति व्यहोरेका उद्योग र व्यापारिक संरचना पुनस्र्थापना गर्न ५० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क छुट।
कर बक्यौता मिनाहा: २०८३ पुस मसान्तभित्र पुराना कर बक्यौता र विवरण बुझाउनेलाई जरिवाना र ब्याजमा छुट।
डिजिटल सेवा: वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैर-बासिन्दाको डिजिटल सेवामा मात्र २ प्रतिशत कर।
वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार, आम नागरिकले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा शिक्षा, सञ्चार र इन्धन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने आँकलन गरी योजना बनाउनुपर्छ। सरकारले ल्याएको राहतको समयसीमा (२०८३ पुस मसान्त) को सदुपयोग गर्नु वित्तीय रूपमा विवेकपूर्ण हुने देखिन्छ।
समग्रमा, यो ऐनले आम नागरिकलाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोगतर्फ प्रेरित गर्दै वातावरणप्रति उत्तरदायी बन्न खोजेको छ।
