काठमाडौँ १५ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत कर्णालीको पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ।
कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिमा १ अर्ब कर्णालीको जीवनरेखा मानिने कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। लामो समयदेखि जीर्ण रहेको यस राजमार्गको स्तरोन्नतिपछि कर्णालीको आवागमन र ढुवानीमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्याउ र ओखरको ‘जोन’ सञ्चालन कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कर्णालीमा स्याउ र ओखर उत्पादनको विशेष ‘जोन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। विशेष गरी जुम्लाको स्याउ खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि उपजको बजारीकरण र भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
स्वास्थ्य सेवामा क्रान्ति: एयर एम्बुलेन्स र प्रोत्साहन भत्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठूलो फड्को मार्ने योजना अघि सारेको छ। कर्णालीका भौगोलिक रूपमा अति विकट स्थलहरूमा आकस्मिक सेवाका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न नर्सिङ जनशक्तिको रात्रीकालीन ड्युटी भत्तामा शतप्रतिशत (दोब्बर) वृद्धि गरिएको छ भने महिला स्वयंसेविकाहरूको भत्तामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
सञ्चार र प्रविधिमा पहुँच दुर्गम कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भू-भागमा गुणस्तरीय टेलिफोन र नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै दूरसञ्चारको पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले आगामी वर्ष ‘दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक’ संसद्मा पेश गर्ने जनाएको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सुविधा यसबाहेक, देशभरका सरकारी कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। जसमध्ये १० प्रतिशत वृद्धि सुरु स्केलमा हुनेछ भने बाँकी १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले कर्णालीका लागि ल्याएको यी एकीकृत कार्यक्रमहरूले दुर्गम क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार र मानवीय सूचकांकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।