काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका योजनाहरूमा बढ्दै गएको बेथिति र ठेकेदारी प्रथालाई रोक्न सरकारले नयाँ र कडा कानुनी अस्त्र प्रयोगमा ल्याएको छ। नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह विकास शाखा) ले देशभरका सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूका लागि एक परिपत्र जारी गर्दै नयाँ “नमूना कार्यसञ्चालन विधि (SOP)” लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ३१ गते चलानी नम्बर ६० मार्फत पठाइएको यस नयाँ कार्यविधिले उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियादेखि अन्तिम भुक्तानी र अनुगमनसम्मको चरणमा व्यापक फेरबदल ल्याएको छ।
नयाँ कार्यसञ्चालन विधिले स्थानीय तहका विकास योजनामा उपभोक्ता समितिका नाममा हुने ‘डोजरे विकास’ लाई पूर्ण रूपमा अङ्कुश लगाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको भावना अनुकूल तयार पारिएको यस नियमअनुसार उपभोक्ता समितिले गर्ने कुनै पनि निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर र विटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन।
यदि इस्टिमेट तयार गर्दाकै बखत मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक र जटिल प्रकृतिको कार्य भनी प्राविधिकले सिफारिस गरेमा मात्र स्थानीय तहको पूर्वसहमतिमा मेसिन चलाउन पाइनेछ। तर, श्रममूलक प्रविधि भनी स्वीकृत गराएर लुकिछिपी मेसिन प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल सम्झौता रद्द गरी भुक्तानी भइसकेको रकम समेत सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता समिति गठनलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन मन्त्रालयले देहाय बमोजिमका नयाँ मापदण्ड तोकेको छ:
सार्वजनिक सूचना: वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै आम भेला हुने समय, मिति र स्थान स्पष्ट खुल्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ।
समावेशी संरचना: योजना स्थलमै गठन हुने कम्तीमा ७ सदस्यीय समितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेछ। साथै, शीर्ष तीन पद (अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव) मध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला हुनु अनिवार्य छ।
एक परिवार, एक समिति: कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छैन। त्यति मात्र नभई, सगोलको एउटै परिवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यक्ति एउटै समितिमा बस्न समेत बन्देज लगाइएको छ।
बहालवाला पदाधिकारीलाई रोक: समाजमा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) रोक्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरू उपभोक्ता समितिको कुनै पनि पद वा सदस्यमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिले योजना स्वीकृत गराएर भित्रभित्रै निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई काम बेच्ने पुरानो विकृतिलाई यस SOP ले पूर्णतः अवैध घोषित गरेको छ। समितिले कार्यदेश पाएको ७ दिनभित्र काम सुरु गरी आफैँले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्रयाक्टरलाई काम सुम्पिन पाइने छैन।
योजनाहरूमा उपभोक्ताको तर्फबाट कम्तीमा १० प्रतिशत लागत सहभागिता (नगद वा श्रमदान) अनिवार्य हुनुपर्नेछ। समितिको बैंक खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंकमा खोलिनेछ र उक्त खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव गरी तीनै जनाको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र सञ्चालन हुनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाग्ने २०,००० रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट दर्ता भएको फर्मबाट मात्र खरिद गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नियम पालना गर्नुपर्नेछ।
आयोजनाहरूमा हुने वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रालयले दुईवटा महत्त्वपूर्ण चरण तोकेको छ:
आयोजना सूचना पाटी: १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरूमा काम सुरु गर्नु अगावै आयोजनाको नाम, विनियोजित बजेट, लागत साझेदारीको अवस्था र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसहितको ‘सूचना पाटी’ (साइनबोर्ड) अनिवार्य रूपमा कार्यथलोमा राख्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक परीक्षण (Public Hearing): योजना सम्पन्न भइसकेपछि र अन्तिम भुक्तानी लिनु अगावै वडा प्रतिनिधिको रोहवरमा अनिवार्य रूपमा स्थानीय लाभग्राही आम नागरिकको अधिकतम उपस्थिति गराई सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक परीक्षणमा कुल खर्च र कामको यथार्थ विवरण सार्वजनिक नगरिएसम्म अन्तिम भुक्तानी रोकिनेछ।
निर्माण कार्य सम्पन्न भई जाँचपास र फरफारक भएपछि मात्र योजना उपभोक्तालाई हस्तान्तरण हुनेछ। योजना हस्तान्तरण भएको १ वर्षसम्म त्यसको संरक्षण र मर्मतको सम्पूर्ण जिम्मा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिकै हुनेछ। दीर्घकालीन मर्मत सम्भारका लागि ५ प्रतिशत मर्मत खर्च कोषको व्यवस्था गरी समितिले जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। साथै, सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजना गर्दा, कुनै पनि भवनको छत वा बरण्डाबाट सडकमा पानी खसाल्न वा सडकलाई क्षति पुग्ने कार्य गर्न नदिने सुनिश्चितता समितिले नै गर्नुपर्नेछ।
